नया आयकर विधेयक 2025: कर नियमों में सुधार, नई दरें लागू नहीं होंगी – निर्मला सीतारमण

12 अगस्त को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा को सूचित किया कि “कोई नई दर लागू नहीं की जा रही है” और नए आयकर विधेयक का उद्देश्य “भाषा को सरल बनाना” है।

12 अगस्त को, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा को सूचित किया कि “कोई नई दर लागू नहीं की जा रही है” और नया आयकर विधेयक “भाषा को सरल बनाने” का प्रयास करता है।

“कोई नई दर लागू नहीं की जा रही है; नए आयकर कानून का लक्ष्य भाषा को सरल बनाना है।” उन्होंने आगे कहा कि अनुपालन को आसान बनाने के लिए, नरेंद्र मोदी सरकार कर नियमों को सुव्यवस्थित कर रही है।

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निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि नए कानून की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान आयकर अधिनियम के कुछ पहलू अब प्रासंगिक नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा, “नए आयकर कानून का मसौदा तैयार करने में 75,000 घंटे लगे।”

उन्होंने संसदीय प्रवर समिति का भी धन्यवाद किया, जिसने विधेयक की जाँच की।

निर्मला सीतारमण ने चर्चा की कमी के लिए विपक्षी दलों को ज़िम्मेदार ठहराया।

आयकर जैसे महत्वपूर्ण कानूनों पर चर्चा में विपक्षी दलों की भागीदारी की कमी की भी वित्त मंत्री ने आलोचना की। विपक्ष का भाग लेने से इनकार करना मुझे हैरान करता है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने कार्य मंत्रणा समिति में लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः 16 घंटे तक आयकर विधेयक पर बहस करने का फैसला किया था।

उल्लेखनीय है कि बिहार में मतदाता अभिलेखों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर विपक्ष के विरोध और चिंता व्यक्त करने के बाद, जिसमें बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आरोप लगाया गया था, संसद के उच्च सदन की कार्यवाही दोपहर 2:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में 11 अगस्त को किए गए अपने बहिर्गमन की तरह, विपक्षी दलों ने राज्यसभा में भी बहिर्गमन किया।

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संसद ने एक नया आयकर विधेयक पारित किया।

सीतारमण ने राज्यसभा में दो धन विधेयक पेश किए: आयकर विधेयक, 2025, और कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025। उच्च सदन ने ध्वनिमत से इन विधेयकों को निचले सदन को वापस भेज दिया।

संसद द्वारा 12 अगस्त को संशोधित आयकर विधेयक पारित किए जाने के बाद, राज्यसभा ने इस विधेयक को लोकसभा को वापस भेज दिया।

वित्त मंत्रालय द्वारा 12 अगस्त को आयकर विधेयक का एक शुद्धिपत्र भी अधिसूचित किया गया, जिसमें अल्प अग्रिम कर भुगतान पर 3% ब्याज को स्पष्ट किया गया और विशिष्ट अनुच्छेद को 1961 के आयकर अधिनियम के अनुरूप बनाया गया।

( livemint और PTI के सहयोग से)

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लेखक : Taazabyte

13 अगस्त 2025

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